राज्यातील दारिद्र्य रेषेखालील कुंटुंब आणि विद्यार्थ्यांसाठी सुरु करण्यात आलेल्या आम आदमी विमा योजनेची व्याप्ती वाढविण्याबरोबरच त्याचा जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना फायदा करुन देण्याची जबाबदारी महिला बचत गट व महा-ई-सेवा केंद्रावर सोपविण्याचा निर्णय आज राज्य सरकारने घेतला आहे
लाभार्थ्यांची नोंदणी,शिष्यवृत्तीची नोंदणी करण्याबरोबरच दावे तयार करुन त्याचा लाभ विमाधारकाला मिळवुन देण्याची कामे राज्यातील महा-ई-सेवाकेंद्र किंवा म.ब.ग. करणार असुन त्याबदल्यात महा-ई-सेवा केंद्र यांना प्रती लाभार्थीं २० रु नोदंणीशुल्क व दरवर्षी २० रु सेवाशुल्क लाभार्थ्यांकडुन घेण्यास माण्यता देण्यात आली. तर शिष्यवृती नोंदणीसाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून १० रु आणि वार्षिक सेवाशुल्क १० रुपये महिला स्वबचत गटांना/महा-ई-सेवा केंद्राना मिळणार आहे.
तर दाव्याच्या भरपाईपोटी लाभार्थ्यांस द्यावयाच्या ३०,००० किंवा ३७,५०० रुपयांबाबत २५० रुपये तर ७५००० रुपयांच्या दाव्याच्या भरपाईपोटी ५०० रुपये ईतके सेवाशुल्क शासनामार्फत महिला स्वबचत गट/महा-ई-सेवाकेंद्र यांना देण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या योजनेनुसार १८ ते ५९ वयोगटातील ग्रामीण भागातील ५ एकर पेक्षा कमी जिरायती व २.५ एकर पेक्षा कमी बागायती शेतजमीन धारण करीत असलेली व्यक्ती या योजनेअतंर्गत लाभ घेण्यास पात्र आहेत. सध्या या योजनेत ११ लाख लाभार्थीं आहेत. ही संख्या ३० लाखापर्यंत नेण्याचा राज्य सरकारच मानस असुन याचा फायदा महा-ई-सेवा व बचत गटांना होईल असेही मुख्यंमत्र्यांनी सांगितले.
लाभार्थी अपघाती मृत्यु किंवा अपंगत्वाबद्दल ७५००० अंशत: अपंगत्वाबद्दल ३७,५०० व नैसर्गिक मृत्यु आल्यास ३०,००० इतकी भरपाईची रक्कम भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडून देण्यात येते.
लाभार्थ्यांची नोंदणी,शिष्यवृत्तीची नोंदणी करण्याबरोबरच दावे तयार करुन त्याचा लाभ विमाधारकाला मिळवुन देण्याची कामे राज्यातील महा-ई-सेवाकेंद्र किंवा म.ब.ग. करणार असुन त्याबदल्यात महा-ई-सेवा केंद्र यांना प्रती लाभार्थीं २० रु नोदंणीशुल्क व दरवर्षी २० रु सेवाशुल्क लाभार्थ्यांकडुन घेण्यास माण्यता देण्यात आली. तर शिष्यवृती नोंदणीसाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून १० रु आणि वार्षिक सेवाशुल्क १० रुपये महिला स्वबचत गटांना/महा-ई-सेवा केंद्राना मिळणार आहे.
तर दाव्याच्या भरपाईपोटी लाभार्थ्यांस द्यावयाच्या ३०,००० किंवा ३७,५०० रुपयांबाबत २५० रुपये तर ७५००० रुपयांच्या दाव्याच्या भरपाईपोटी ५०० रुपये ईतके सेवाशुल्क शासनामार्फत महिला स्वबचत गट/महा-ई-सेवाकेंद्र यांना देण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या योजनेनुसार १८ ते ५९ वयोगटातील ग्रामीण भागातील ५ एकर पेक्षा कमी जिरायती व २.५ एकर पेक्षा कमी बागायती शेतजमीन धारण करीत असलेली व्यक्ती या योजनेअतंर्गत लाभ घेण्यास पात्र आहेत. सध्या या योजनेत ११ लाख लाभार्थीं आहेत. ही संख्या ३० लाखापर्यंत नेण्याचा राज्य सरकारच मानस असुन याचा फायदा महा-ई-सेवा व बचत गटांना होईल असेही मुख्यंमत्र्यांनी सांगितले.
लाभार्थी अपघाती मृत्यु किंवा अपंगत्वाबद्दल ७५००० अंशत: अपंगत्वाबद्दल ३७,५०० व नैसर्गिक मृत्यु आल्यास ३०,००० इतकी भरपाईची रक्कम भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडून देण्यात येते.
