| गरिबांना देण्यात येणारे अनुदान किंवा इतर आर्थिक मदत ‘ई-सेवा’ केंद्रातून लहान एटीएममधून देण्या च्या सूचना राज्य शासनाला करण्यात आल्या आहेत .राज्यातील गरीब नागरिकांना राज्य आणि केंद्र शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक मदत आणि अनुदान दिले जाते. मात्र, अनेकदा ही मदत लाभार्थीपर्यंत पोहोचत नसल्याने मधल्या काळात राज्य शासनाने महा-ई-सेवा केंद्राच्या माध्यमातून पुरवण्यासाठी त्यानुसार राष्ट्रीय ई- गव्हर्रन्स योजनेतून राज्यात १९ हजार ८२२ ई सेवा केंद्र स्थापन करण्याचा ही निर्णय घेण्यात आला होता. ई-सेवा केंद्र संचालकांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध व्हावे, यासाठी केंद्र शासनाच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने ‘बिझनेस करस्पॉन्डट मोड’ तयार केले होते. या प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रतिनिधी नियुक्त करण्याची सूचना केंद्र शासनाने २ सप्टेंबर २०११ रोजी केली होती. त्यानुसार राज्यातील गरीब नागरिकांना महा सेवा केंद्राच्या योजनेतून अनुदान देण्यासाठी केंद्रात छोटे एटीएम यंत्र बसवावे लागणार आहे व त्याव्दारे पात्र लाभार्थीना अनुदान वाटप करण्यात येणार आहे. एटीएमव्दारे होणारा व्यवहार ‘आधार’ क्रमांकाशी संलग्न करण्यात येणार असून त्यामुळे चुकीच्या व्यक्तीला अनुदान वाटप होणार नाही. छोटे एटीएम खरेदी करण्यासाठी ई-सेवा केंद्र संचालकांना तीन टप्प्यात अनुदान देण्यात येणार असून हा खर्च राज्य सेतू सोसायटीला ‘आधार’ योजना राबवण्यासाठी मिळणाऱ्या निधीतून करावा लागणार असल्याचे राज्याच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सह सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सर्व महापालिका आयुक्तांना एका पत्राव्दारे कळवले आहे. केंद्र शासनाकडून संजय गांधी निराधार योजनेसह गरिबांसाठी इतरही काही योज ना राबवल्या जात असून त्यापोटी कोटय़वधी रुपये दरवर्षी खर्च केला जातो. प्रशासनात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार असल्याने यातील गैरव्यहाराला आळा बसण्याची शक्यता आहे. |
| नागपूर, २० ऑक्टोबर/ खास प्रतिनिधी दैनिक लोकसत्ता च्या बातमीअधारे |
